1 अप्रैल से बंद हो सकती है ये सर्विस, बैंकों के पास 31 मार्च तक का समय

1 अप्रैल से बंद हो सकती है ये सर्विस, बैंकों के पास 31 मार्च तक का समय

नई दिल्ली : शुक्रवार को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 40 ऐसी चूक करने वाली यानी ‘डिफॉल्टर’ इकाइयों की लिस्ट जारी की है, जो बार-बार याद दिलाने के बावजूद बल्क एसएमएस  को लेकर लागू किए गए नियमों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

नियमों के पालन के लिए 31 मार्च डेडलाइन

इस मुद्दे पर अपना रुख कड़ा करते हुए TRAI ने कहा है कि डिफॉल्ट करने वाली इकाइयों को इन नियमों को 31 मार्च, 2021 तक पूरा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर एक अप्रैल, 2021 से उनका ग्राहकों के साथ संचार बाधित हो सकता है।

कई बैंक शामिल
 

दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक वाणिज्यिक मैसेज के मानकों का पालन नहीं करने वाली 40 कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई सहित कई बैंक शामिल हैं। ट्राई ने कहा, बार-बार याद दिलाने के बावजूद ये कंपनियां थोक संदेशों का पालन नहीं कर रहीं। अगर 31 मार्च, 2021 तक सभी कंपनियां दूरसंचार नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं, तो 1 अप्रैल से उन्हें अपने ग्राहकों के साथ संपर्क में मुश्किल आ सकती है।

ट्राई ने बयान में कहा कि प्रमुख इकाइयों/टेली मार्केटिंग कंपनियों को नियामकीय अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए समुचित अवसर दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं को नियामकीय लाभ से और वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी के मद्देनजर तय किया गया है कि यदि एक अप्रैल से कोई संदेश नियामकीय जरूरतों को अनुपालन नहीं करता है, तो प्रणाली द्वारा उसे रोक दिया जाएगा ।

धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया कदम
ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित ट्राई के वाणिज्यिक संदेशों के नियमों का मकसद अवांछित तथा धोखाधड़ी वाले संदेशों पर अंकुश लगाना है। ट्राई ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा जमा कराए गए स्क्रबिंग डाटा और रिपोर्ट का विश्लेषण किया है। उसकी इस बारे में टेली मार्केटिंग कंपनियों/एग्रीगेटर के साथ 25 मार्च, 2021 को बैठक भी हो चुकी है।

स्क्रबिंग सिस्टम अपनाने का आदेश
ऐसे में बैंक या अन्य कंपनियां ग्राहकों तक ओटीपी सहित अन्य जरूरी संदेश नहीं भेज पाएंगे। बिना मानक का पालन किए किसी भी कंपनी के थोक वाणिज्यिक संदेशों को अग्रसारित नहीं किया जाएगा। ट्राई ने सभी संदेशों की वैद्यता जांचने के लिए कंपनियों को स्क्रबिंग सिस्टम अपनाने का आदेश दिया है।


कोरोना प्रसार से बचाव के नियम सख्त करने से महाराष्ट्र में ज्यादातर उद्योग प्रभावित, ई-कॉमर्स पर भी कड़े प्रतिबंध

कोरोना प्रसार से बचाव के नियम सख्त करने से महाराष्ट्र में ज्यादातर उद्योग प्रभावित, ई-कॉमर्स पर भी कड़े प्रतिबंध

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। लगातार बढ़ते प्रसार से राज्य में 15 दिनों के लिए उद्योग और ई-कॉमर्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देश में सबसे खराब हालात महारष्ट्र में है। मंगलवार को राज्य में 60,212 नए कोरोना केस सामने आए।

मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया कि राज्य में अधिकांश प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे, केवल किराना दुकान, अस्पताल, बैंकों और स्टॉक एक्सचेंजों खुलेंगे।

एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ निर्यात-उन्मुख इकाइयों और आवश्यक सेवाओं के लिए वस्तुएं बनाने वाले सभी कारखानों/उद्योगों को बंद करना चाहिए। बुधवार से शुरू हो रहे नियम टाटा मोटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसी ऑटो कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो राज्य में कारखानों का संचालन करती हैं।


हालांकि, सरकार ने कहा है कि केवल आवश्यक उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका जरूरी है, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। हमें मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने की जरूरत है।

इन प्रतिबंधो से महाराष्ट्र में व्यवसायों को झटका लगेगा, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव होने का भी जोखिम होगा। 


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