कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बदला ये नियम

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बदला ये नियम

नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार जल्द एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही हैं। इसके तहत किसी कर्मचारी के कंपनी बदलने पर पीएफ की ही तरह ग्रैच्युटी ट्रांसफर (Gratuity Transfer) का भी मौका मिल सकता है। जिसे लेकर केंद्र सरकार, कर्मचारी यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति जताई गई है।

प्रोविडेंट फंड की तरह ग्रेच्युटी
आम भाषा में किसी कंपनी में अगर आप लगातार कई सालों तक काम कर रहे हो जिसके लिए आपको सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड (PF- Provident Fund) के अलावा जो पैसा मिलता है उसे ग्रेच्युटी (Gratuity Payment) कहते हैं। जिसका एक छोटा हिस्सा कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी की सैलरी से कटता है। लेकिन ग्रेच्युटी का बड़ा हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से देती है।

सरकार की तैयारी
-खबरों की माने तो अब कर्मचारी को प्रॉविडेंट फंड की ही तरह ग्रैच्युटी ट्रांसफर का भी विकल्प मिलेगा।

-इस योजना पर इंडस्ट्री और कर्मचारी यूनियनों में सहमति बनने के बाद नौकरी बदलने पर ग्रैच्युटी ट्रांसफर की व्‍यवस्‍था लागू हो जाएगी।

-पीएफ की तरह हर महीने ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन पर भी सहमति बनी है।

-ग्रैच्युटी को सीटीसी का जरूरी हिस्सा बनाने का भी प्रस्ताव।

-सोशल सिक्योरिटी कोड के नियम में शामिल होगा ये प्रावधान।

-अंतिम अधिसूचना अप्रैल 2021 में संभव है।

वर्किंग डे
ग्रैच्युटी के लिए वर्किंग डे को बढ़ाने पर भी विचार किया गया लेकिन इंडस्ट्री की सहमति नहीं मिली है। ये बात जानना ज़रूरी है कि किन कर्मचारियों को ग्रैच्युटी मिल सकता है। किसी भी कर्मचारी को मिलने वाली ग्रैच्युटी दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, कर्मचारी ने कितने साल तक एक ही कंपनी में काम किया है। दूसरी, उसकी अंतिम सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कितना है।


कोरोना प्रसार से बचाव के नियम सख्त करने से महाराष्ट्र में ज्यादातर उद्योग प्रभावित, ई-कॉमर्स पर भी कड़े प्रतिबंध

कोरोना प्रसार से बचाव के नियम सख्त करने से महाराष्ट्र में ज्यादातर उद्योग प्रभावित, ई-कॉमर्स पर भी कड़े प्रतिबंध

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। लगातार बढ़ते प्रसार से राज्य में 15 दिनों के लिए उद्योग और ई-कॉमर्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देश में सबसे खराब हालात महारष्ट्र में है। मंगलवार को राज्य में 60,212 नए कोरोना केस सामने आए।

मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया कि राज्य में अधिकांश प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे, केवल किराना दुकान, अस्पताल, बैंकों और स्टॉक एक्सचेंजों खुलेंगे।

एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ निर्यात-उन्मुख इकाइयों और आवश्यक सेवाओं के लिए वस्तुएं बनाने वाले सभी कारखानों/उद्योगों को बंद करना चाहिए। बुधवार से शुरू हो रहे नियम टाटा मोटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसी ऑटो कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो राज्य में कारखानों का संचालन करती हैं।


हालांकि, सरकार ने कहा है कि केवल आवश्यक उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका जरूरी है, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। हमें मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने की जरूरत है।

इन प्रतिबंधो से महाराष्ट्र में व्यवसायों को झटका लगेगा, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव होने का भी जोखिम होगा। 


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