देश ने ठोका करोड़ों का जुर्माना, नहीं दिया था iPhone के साथ चार्जर

देश ने ठोका करोड़ों का जुर्माना, नहीं दिया था iPhone के साथ चार्जर

नई दिल्ली: I-phone यूजर के लिए बड़ी खबर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राजील कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी Procon- SP ने Apple पर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि Apple ने आईफोन 12 बॉक्स के साथ चार्जर नहीं दिया है। मिली जानकारी के हिसाब से Apple से पिछले साल भी इस मामले में सवाल पूछा गया था। Procon- SP ने कहा कि, Apple के अपने इस कदम से ये साबित नहीं हो पाया कि वातावरण को इसका क्या फायदा होगा।

क्या कंपनी ने बॉक्स से चार्जर हटाने के बाद फोन की कीमत कम की है
एजेंसी ने ऐपल से ये भी पूछा कि क्या कंपनी ने बॉक्स से चार्जर हटाने के बाद फोन की कीमत कम की है? इसपर अभी तक Apple की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कंपनी ने अब तक ये भी नहीं बताया है कि बिना चार्जर के Apple आईफोन 12 की कीमत क्या है और चार्जर के साथ कितनी है।

यूजर्स ने iOS अपडेट किया है जिसके बाद उनके मोबाइल में प्रॉब्लम आने लगी
Apple ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि, यूजर्स ने iOS अपडेट किया है जिसके बाद उनके मोबाइल में प्रॉब्लम आने लगी। इसको लेकर भी Apple ने यूजर्स की कोई हेल्प नहीं की है। Procon- SP के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर फर्नांडो कैपेज ने कहा कि, Apple को पता होना चाहिए कि ब्राजील में बेहद मजबूत कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियम हैं। ऐसे में कंपनी को इनकी इज्जत करनी होगी।

Apple ने पिछले साल ही आईफोन 12 लॉन्च किया था। कंपनी ने कहा था कि, नया मॉडल चार्जर के साथ नहीं आएगा वहीं बॉक्स में आपको इयरबड्स भी नहीं मिलेंगे। और तो और Apple ने बताया था कि हम ई वेस्ट दिक्कतों से वातावरण को बचाना चाहते हैं, कंपनी के इस कदम के बाद सैमसंग और दूसरे स्मार्टफोन ब्रैंड्स ने भी चार्जर को स्किप करने का फैसला किया है। इस बात के बाद बहुत से क्रिटिक्स ने ऐपल की आलोचना की थी और कहा था कि कंपनी ने ये कदम वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए नहीं बल्कि शिपिंग कॉस्ट को कम करने के लिए किया है।


कोरोना प्रसार से बचाव के नियम सख्त करने से महाराष्ट्र में ज्यादातर उद्योग प्रभावित, ई-कॉमर्स पर भी कड़े प्रतिबंध

कोरोना प्रसार से बचाव के नियम सख्त करने से महाराष्ट्र में ज्यादातर उद्योग प्रभावित, ई-कॉमर्स पर भी कड़े प्रतिबंध

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। लगातार बढ़ते प्रसार से राज्य में 15 दिनों के लिए उद्योग और ई-कॉमर्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देश में सबसे खराब हालात महारष्ट्र में है। मंगलवार को राज्य में 60,212 नए कोरोना केस सामने आए।

मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया कि राज्य में अधिकांश प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे, केवल किराना दुकान, अस्पताल, बैंकों और स्टॉक एक्सचेंजों खुलेंगे।

एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ निर्यात-उन्मुख इकाइयों और आवश्यक सेवाओं के लिए वस्तुएं बनाने वाले सभी कारखानों/उद्योगों को बंद करना चाहिए। बुधवार से शुरू हो रहे नियम टाटा मोटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसी ऑटो कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो राज्य में कारखानों का संचालन करती हैं।


हालांकि, सरकार ने कहा है कि केवल आवश्यक उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका जरूरी है, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। हमें मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने की जरूरत है।

इन प्रतिबंधो से महाराष्ट्र में व्यवसायों को झटका लगेगा, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव होने का भी जोखिम होगा। 


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