सोनिया गांधी मंगलवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश

सोनिया गांधी मंगलवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने जा रही हैं. उधर दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के बीच विवाद की खबरें सामने आ रही हैं. इन सबके बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अब भी उलझे हुए हैं और गवर्नमेंट बनने के 25 दिन बाद भी संशय बरकरार है. 5Gस्पेक्ट्रम के लिए नीलामी मंगलवार से प्रारम्भ हो रही है. आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया में आज की कुछ बड़ी खबरें

सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने होंगी पेश, शांतिपूर्ण सत्याग्रह की तैयारी में कांग्रेस
नेशनल हेराल्ड मुद्दे में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगी. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी से गुरुवार को करीब तीन घंटे पूछताछ कर चुका है. इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र गवर्नमेंट पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के विरूद्ध पूरे राष्ट्र में सत्याग्रह करने का घोषणा किया है. 

5G Auction की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू: ये कंपनियां ले सकती हैं हिस्सा
5जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया मंगलवार से प्रारम्भ होगी जिसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल समेत चार कंपनियां बोली लगाएंगी. इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी. बोली प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से प्रारम्भ होगी और शाम छह बजे तक चलेगी. स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5जी के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अतिरिक्त गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है.

कैबिनेट विस्तार में अब तक क्यों उलझे हैं शिंदे-फडणवीस? 25 दिन बाद भी संशय
महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर स्थिति साफ नहीं सकी है. राज्य में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए करीब 25 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन मंत्रियों के नामों पर संशय बरकरार है. हालांकि, इस देरी के कई कारण गिनाए जा रहे हैं. इसे लेकर विपक्षी दल भी गवर्नमेंट पर हमलावर बने हुए हैं.

केजरीवाल गवर्नमेंट के विरूद्ध नयी शिकायत, किस बात की जांच करा रहे LG
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब की खुदरा बिक्री के लिए जारी जोनल लाइसेंस की आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच होगी. इसको लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं. मुख्य सचिव को पूरी आवंटन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट के साथ इसके दोषियों को चिह्नित करके 15 दिन में रिपोर्ट देने को बोला है. सूत्रों की माने तो उपराज्यपाल ने यह निर्देश गड़बड़ियों की कम्पलेन मिलने के बाद दिया है. इस मुद्दे में दिल्ली गवर्नमेंट के आबकारी विभाग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

बिहार में सूखे का संकट, 10 दिन बारिश नहीं हुई तो डूब जाएंगे 81 अरब रुपये
Drought in Bihar: बिहार में इस मॉनसूनी सीजन कम बारिश होने से राज्य में सूखे का संकट गहराता जा रहा है. सूबे में यदि 10 दिन और अच्छी बारिश नहीं हुई तो, धान की फसल बर्बाद हो जाएगी. किसानों को 81 अरब 26 करोड़ रुपये का हानि होगा. ऐसे में अन्नदाता पर आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.