टीकाकरण नहीं हुआ होगा तो स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश , स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जारी की ये रिपोर्ट

टीकाकरण नहीं हुआ होगा तो स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश , स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जारी की ये रिपोर्ट

चंडीगढ़| हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि 15 से 18 वर्ष के जिन किशोरों का कोविड-19 टीकाकरण नहीं हुआ होगा, उन्हें स्कूल खुलने पर उनमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राज्य में कोविड के मामलों में तेज गति से वृद्धि होने के चलते बीते एक पखवाड़े से स्कूल बंद हैं।

मंत्री ने राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिये अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिया।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 18 वर्ष कीआयु के सभी किशोरों के अभिभावकों से अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह किया क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो टीकाकरण नहीं कराये बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगाहरियाणा में 15-18 वर्ष की आयु के बीच के 15 लाख से अधिक किशोर कोविड टीका लगवाने के पात्र हैं और इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ था।


क्या बिना मर्जी लगाया जा सकता है कोरोना का टीका? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

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नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने न्यायालय से कहा कि उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है, जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो।

केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही। याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की बात नहीं कहते। केंद्र ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता।