लापरवाही के चलते हुए दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी निलंबित

लापरवाही के चलते हुए दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी निलंबित

केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को फैलने से रोकने के लिए किए गए बंद के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में ‘‘गंभीर चूक’’ के कारण दिल्ली सरकार (Delhi Government) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया व दो अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) के जिन दो अधिकारियों को तत्काल असर से निलंबित किया गया है, वे अलावा मुख्य सचिव (परिवहन) व प्रधान सचिव (वित्त) हैं। जिन दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वे अलावा मुख्य सचिव (गृह) व एसडीएम सीलमपुर हैं।

लापरवाही के चलते की गई कार्रवाई
प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार (Central Government) ने कोविड-19 (Covid-19) को फैलने से रोकने के विषय में कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (Delhi Government) के चार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।   उसने बताया कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ये ऑफिसर ऐसा करने में प्रथमदृष्टया असफल रहे।

उल्लेखनीय है कि बंद की घोषणा के बाद से दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है।

केंद्र ने राज्यों की सीमा सील करने के दिए आदेश
इससे पहले केन्द्र ने रविवार को प्रदेश सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (बंद) के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से प्रदेश व जिलों की सीमा सील करने को कहा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को 14 दिन के लिए पृथक केन्द्र भेजा जाएगा।

मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा व केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को बोला कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि बंद जारी है।

एक आधिकारिक बयान में बोला गया, ‘‘देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। आदेश जारी किए गए हैं कि राज्यों व जिलों की सीमा को प्रभावी ढंग से सील करना चाहिए। ’’

राजमार्गों व शहरों से सामानों को ले जाने की अनुमति
राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो। केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए।  सरकारी बयान में बोला गया कि बंद का उल्लंघन करने वालों व इस अवधि में यात्रा करने वालों को सरकारी पृथक केन्द्र में 14 दिन के लिए भेज दिया जाएगा।

बाद में, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में बोला कि बंद का उल्लंघन करने वाले व इस दौरान यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों पर 14 दिनों के लिए पृथक केन्द्र में रखा जाएगा।

गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी आदेश में अपने-अपने गृह राज्यों/गृहनगरों की ओर निकले प्रवासी मजदूरों को गंतव्य पर पहुंचने पर 14 दिनों के लिए पृथक तौर पर रखने को बोला है। आधिकारिक बयान में सरकार ने बोला है कि इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी बनती है।

अधिकरियों को दिए गए ये आदेश
केन्द्र सरकार के दोनों आला अधिकारियों ने सभी राज्यों के पुलिस व प्रशासन के प्रमुखों से प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद व गरीब लोगों को खाना व आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित बंदोवस्त करने को कहा।

राज्यों से बंद के दौरान मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर बिना किसी कटौती के समय पर वेतन भगुतान करने के लिए भी सुनिश्चित करने को बोला गया है। बयान में बोला गया कि इस अवधि में मजदूरों से किराया नहीं मांगना चाहिए। मजदूरों या विद्यार्थियों से जो लोग परिसर खाली करने को कहेंगे उनके विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बयान में बोला गया, ‘‘सभी राज्यों को बोला गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए तीन हफ्ते कड़ाई करना महत्वपूर्ण है। यह हर किसी के हित में है। ’’

पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मेहनतकश पैदल ही कठिन भरा सफर तय करते हुए अपने घरों की ओर निकले हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद परिवहन का कोई साधन नहीं रहने के कारण पैदल जाने के अतिरिक्त मजदूरों के पास कोई चारा नहीं रह गया। आखिरकार, मजदूरों की दुर्दशा देखकर कुछ प्रदेश सरकारों ने उनकी यात्रा, भोजन आदि की व्यवस्था की।