ईडी के डर से कैप्टन ने कृषि बिल का नहीं किया विरोध, किसानों को जेल में बंद करने का था केंद्र का प्लान: अरविंद केजरीवाल

ईडी के डर से कैप्टन ने कृषि बिल का नहीं किया विरोध, किसानों को जेल में बंद करने का था केंद्र का प्लान: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सभी सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। आप सरकार के मुखिया अरविन्द केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) ने इस मुद्दे को लपकते हुए एक तीर से दो निशाना साधा है। बुधवार को जारी उनका वीडियो इसी ओर इशारा कर रहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन साहब, जब आपके पास मौके थे तो आपने ये तीनों बिल क्यों नहीं रोके। आज पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र को भी आड़े हाथों लिया।

अपने दो वीडियो में उन्होंने कहा कि जबसे मैंने 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र सरकार मुझसे बहुत नाराज है। आगे कहा कि केंद्र का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन सभी 9 स्टेडियम में डाल देंगे। जब मैंने (केजरीवाल) स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तब से बीजेपी वाले मुझसे बहुत नाराज हैं।

आगे कहा कि मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पर कितना दबाव आया था, किस-किस का फोन नहीं आया लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जमीर की सुनते हैं।

वीडियो में केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) ने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी कृषि कानून पर घेरा है। वीडियो में दिल्ली के सीएम ने कहा कि कैप्टन साहब क्या आप पर इन लोगों (केंद्र) का दबाव है कि आप मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। गलियां दे रहे हैं, बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। भाजपा के साथ दोस्ती निभा रहे हो या कोई दबाव है, क्योंकि आपके परिवार पर ईडी के केस आजकल चल रहे हैं।

वीडियो में केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) ने कहा कि कैप्टन साहब के पास बिल रोकने के कई मौके आए, आज पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब आपने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। कहा कि डेढ़ साल पहले केंद्र सरकार ने इन कानूनों के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में कैप्टन साहब भी थे। कमेटी में कैप्टन ने इसका विरोध नहीं किया।


गंगा स्वच्छता का ये हाल! आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है गंगाजल

गंगा स्वच्छता का ये हाल! आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है गंगाजल

वाराणसी: गंगा स्वच्छता न सिर्फ बीजेपी सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। केंद्र की मौजूदा सरकार गंगा सफाई को लेकर किस कदर गंभीर है, इसका पता इस बात से चलता है कि सरकार ने गंगा के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया। साल 2014 से लेकर अब तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पतित पावनी का पानी कितना निर्मल हुआ ? क्या गंगा का पानी स्वच्छता के मानक के करीब पहुंच चुका है ? इन सवालों का जवाब है नहीं !

आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा
बनारस के रहने वाले समाजसेवी और क्रांति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने गंगा सफाई को लेकर एक आरटीआई दाखिल किया था। आरटीआई से मिली जानकारी हैरान करने वाली है। जानकारी के अनुसार 90 में से 73 जगहों पर गंगा का पानी तय मानकों से कहीं ज्यादा प्रदूषित है। गंगा सफाई पर नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के अंतर्गत 2014 से अभी तक 9259.92 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये हैं, लेकिन गंगा की स्थिति मे कोई सुधार नहीं आया है।

इसमें उत्तर प्रदेश मे सबसे ज्यादा 2628.73 करोड़ रुपये, बिहार मे 2490.98 करोड़ रुपये तथा पश्चिम बंगाल मे 926.40 करोड़ रुपये गंगा सफाई पर खर्च कर दिये गये। राहुल कुमार सिंह के अनुसार गंगा सफाई पर इतने रूपये खर्च करने के बावजूद गंगा के रास्ते मे स्थापित 90 मानिटरिंग केंद्रों मे 73 स्थानों पर गंगा का पानी तय मानकों से कहीं ज्यादा प्रदूषित है।

आचमन तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है गंगाजल
गंगा के पानी के प्रदूषण की जांच हेतु लाईव मानिटरिंग करने के लिए बनायी गयी वेबसाईट पर कोई भी व्यक्ति 125.19.52.219/wqi लिंक पर जाकर देख सकता है कि गंगा के पानी मे विभिन्न मानिटरिंग केंद्रों पर गंगा के पानी मे प्रदूषण की स्थिति कैसी है। राहुल कुमार सिंह के अनुसार लाईव मानिटरिंग वेबसाईट के अनुसार गंगोत्री से निकलने के पश्चात हरिद्वार के बाद गंगा मे प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होती चली गयी है।

अगर कालीफार्म की स्थिति की बात की जाये तो भारत सरकार के तय मानकों के अनुसार पीने के पानी मे कालीफार्म की संख्या 50 एमपीएन प्रति 100 मिली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नहाने के लिए अधिकतम कालीफार्म 500 एमपीएन प्रति 100 मिली निर्धारित है। पीने के पानी मे अधिकतम कालीफार्म 5000 एमपीएन प्रति 100 मिली हो तो शुद्धिकरण करने के पश्चात पानी को पीया जा सकता है।

 घुली हुई आक्सीजन की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं
अब अगर गंगा के पानी पर नजर डाली जाये तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुक्लागंज मे कालीफार्म 26000, मिर्जापुर मे 23000, वाराणसी मे 17000, गोलाघाट गाजीपुर मे 22000, सारण मे 92000, पटना मे 92000, भागलपुर मे 160000 तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मे 23000 तथा हावड़ा मे बढ़कर 170000 एमपीएन प्रति 100 मिली हो गयी है जो कि तय मानकों से कहीं ज्यादा है। इनमे से ज्यादातर केंद्रों पर घुली हुई आक्सीजन की मात्रा तथा बी ओ डी(बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड) की मात्रा भी तय मानकों के अनुरूप नहीं है।


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