कोविड-19 मुद्दे में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को दी अति उत्साह में निर्णय ना लेने की सलाह, कहा...

कोविड-19 मुद्दे में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को दी अति उत्साह में निर्णय ना लेने की सलाह, कहा...

देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन की सुस्त गति समेत अन्य मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई प्रतिदिन चल रही है अब इस दौरान केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर अति उत्साह में निर्णय ना लेने की सलाह भी दे डाली है

सुप्रीम न्यायालय में दायर हलफनामे में सरकार ने बोला है कि केन्द्र की टीकाकरण नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है इस हलफनामे में केन्द्र सरकार ने हॉस्पिटल ों में बेड के बंदोवस्त से लेकर देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता तक भिन्न-भिन्न मुद्दों पर न्यायालय के सामने जानकारी रखी है

अति उत्साह में लिया गया निर्णय बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है- केंद्र

केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर इस हलफनामे में बोला गया कि अति उत्साह में लिया गया कोई भी निर्णय बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है हलफनामे में बोला गया है कि यदि ऐसा कोई भी निर्णय बिना किसी जानकार , वैज्ञानिक या अनुभवी लोगों की सलाह के लिया जाता है तो उसके उल्टा रिज़ल्ट भी सामने आ सकते हैं

हालांकि इसी दौरान केन्द्र सरकार ने यह भी माना है कि यह वैश्विक महामारी है और ऐसे दशा में न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा उठाए जा रहे कदमों और लिए जा रहे फ़ैसलों पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया के लिए यह दशा अप्रत्याशित है

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में अपनी वैक्सिनेशन नीति का बचाव किया है न्यायालय ने केन्द्र से पूछा था कि केन्द्र वैक्सीन की 100 फीसदी खरीद स्वयं क्यों नहीं कर रहा? इसके उत्तर में केन्द्र ने बोला है कि उसने 50 फीसदी वैक्सीन की खरीद स्वयं करने की नीति बहुत सोच-विचार कर बनाई है

सुप्रीम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केन्द्र ने बोला है-

* केन्द्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का जो निर्णय लिया है वह सामने आया आंकड़ों के आधार पर लिया है क्योंकि सामने आए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से कुल मौतों में से 84 प्रतिशत मौतें 45 वर्ष से अधिक आयु वालों की हुई हैं

* 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर खतरा अधिक है उन्हें अहमियत देते हुए उनके लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है इसके लिए कुल वैक्सीन उत्पादन का 50 फीसदी केन्द्र खरीद रहा है

* 18-44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए प्रदेश और निजी क्षेत्र वैक्सीन खरीद रहे हैं केन्द्र ने वैक्सीन कंपनियों से बात कर मूल्य कम करवाई

* सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने की नीति तय की है इसलिए, केन्द्र की तरफ से सारा वैक्सीन खरीद कर राज्यों को न देने से नागरिकों का कोई नुकसान नहीं केन्द्र सरकार ने बताया है कि कुल वैक्सीनेशन में से 75 प्रतिशत भाग केन्द्र और राज्यों के पास जाएगा वहीं 25 प्रतिशत निजी हॉस्पिटल के पास जिससे कि जिन लोगों के पास पैसे की परेशानी नहीं है वह यदि चाहे तो निजी हॉस्पिटल ों में जाकर भी टीका ले सकें इससे केन्द्र और राज्यों का बोझ भी थोड़ा कम होगा

* केन्द्र ने अपने इस हल्का में बताया है कि केन्द्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों को वैक्सीन बनाने में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है सीरम इंस्टीट्यूट को दिए गए 1732.50 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान बायोटेक को दिए गए 787.50 करोड़ रुपए वैक्सीन खरीद के एडवांस के तौर पर दिए गए थे केन्द्र को राज्यों से कम मूल्य मिलनी की वजह यही है कि उसने ज़्यादा खरीद की है

बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की टीकाकरण नीति पर प्रश्न उठाए थे इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हलफनामा दायर कर मांग की थी कि राज्यों को केन्द्र से पूरा वैक्सीन मुफ्त में मिलना चाहिए केन्द्र के उत्तर से साफ है कि उसका वैक्सीन की सौ फीसदी खरीद स्वयं करने मे इरादा नहीं है

केंद्र ने यह भी बताया है कि कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश किए जा रहे हैं इस समय सीरम इंस्टिट्यूट ने कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ा कर 5 करोड़ डोज हर महीने कर दिया है जुलाई तक यह और बढ़ कर 6.5 करोड़ हो जाएगा हिंदुस्तान बायोटेक ने भी उत्पादन बढ़ाया है कोवैक्सिन इस समय 2 करोड़ डोज हर माह बन रहा है यह जुलाई में 5.5 करोड़ हो जाने की आशा है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी जुलाई तक 1.2 करोड़ डोज प्रतिमाह हो जाएगा

सरकार ने यह भी बताया है उसकी कोशिशों से रेमेडेसिविर की मूल्य में 25 से 50 फीसदी तक कमी आई है फेविपिरावीर, आइवरमेस्टिन जैसी दवाओं की मूल्य पर भी 2013 में बनी नीति के अनुसार नियंत्रण रखा जा रहा है लेकिन पूरे विश्व में दवाओं के लिए कच्चे माल की कमी है उनकी मूल्य भी बढ़ी है इसलिए दवा कंपनियों को मूल्य बहुत अधिक घटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है


तेज बारिश को लेकर दिल्ली समेत इन राज्यों के लिए जारी किया गया अलर्ट

तेज बारिश को लेकर दिल्ली समेत इन राज्यों के लिए जारी किया गया अलर्ट

देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। शायद ही कभी मानसून 25 जून से पहले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पहुंचता हो। लेकिन इस बार मानसून ने पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले दस्तक दी है। रविवार 13 जून को तेजी से आगे बढ़ रही मानसूनी हवाओं ने उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया हैं। यह 21 साल में पहली बार हुआ जब यहां मानसून 25 जून से पहले पहुंचा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही गरज और तेज हवाएं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लिए आइएमडी ने ऑरेंट अलर्ट जारी किया है।

15 जून से दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में होगी तेज बारिश


मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। पिछले साल यह 24 जून को राज्य में पहुंचा था। उन्होंने बताया कि यह मानसून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित 15 जून तक उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ और हिस्सों में आने की उम्मीद है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रविवार के अपडेट के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।

 
मानसून के चलते उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार की सुबह तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में लगातार दो दिनों, यानी 14 और 15 जून को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

समय से पहले आया मानसून

21 वर्षों बाद यह पहली बार हुआ है जब मानसून हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ जम्मू -कश्मीर पहुंचा है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानसून के आने की घोषणा की है, जो कि सामान्य शुरुआत से 17 से 18 दिन पहले है।


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