पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री जोगिंदर मान ने दिया इस्तीफा

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 एससी छात्रवृत्ति घोटाला 2020 में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था, जिसमें 55.71 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का पता चला था. रिपोर्ट में तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की कथित रूप से घोटाले में शामिल लोगों को बचाने में भूमिका पर भी सवाल उठाया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव को पूरी जांच

करने का निर्देश दिया था. आईएएस अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट में धर्मसोत को दोषी नहीं बताया गया था.


क्या बिना मर्जी लगाया जा सकता है कोरोना का टीका? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

क्या बिना मर्जी लगाया जा सकता है कोरोना का टीका? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब

नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने न्यायालय से कहा कि उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है, जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो।

केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही। याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की बात नहीं कहते। केंद्र ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता।