मोदी सरकार अब माफ़ करेगी इन लोगो का कर्ज, जानिए कैसे...

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छोटे कर्जदारों के कर्ज़ माफ करेगी सरकार

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दिवालिया कानून के ‘नई शुरुआत’ प्रावधान के तहत मिलेगी सुविधा

सरकार ने मानदंड तैयार करने के लिए माइक्रोफाइनेंस उद्योग से की चर्चा

विभिन्न राज्यों में किसानों के बाद अब मुश्किलों से जूझ रहे छोटे कर्जदारों के लोन भी माफ हो सकते हैं. दरअसल, सरकार ने दिवालिया कानून के भीतर 'छोटे परेशान कर्जदारों' को राहत देने की योजना बनाई है. एक वरिष्ठ ऑफिसर ने यह जानकारी देते हुए बोला कि प्रस्तावित छूट दिवालिया व धन शोधन संहिता (आईबीसी) के भीतर 'नई शुरुआत' प्रावधान के तहत इस सुविधा की पेशकश की जाएगी.

कंपनी मामलों के सचिव इंजेति श्रीनिवास ने बोला कि आर्थिक रूप से निर्बल तबके (ईडब्ल्यूएस) के छोटे परेशान कर्जदारों को प्रस्तावित राहत देने के मानदंड तैयार करने के लिए माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ विचार-विमर्श हुआ है. उन्होंने जोर देकर बोला कि पर्सनल दिवालियापन के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग में सबसे ज्यादा परेशान लोगों को राहत दी जाएगी.

उन्होंने कहा, ‘यदि आपने एक बार नयी आरंभ का फायदा उठा लिया तो आपको पांच वर्ष के लिए इसका फायदा नहीं मिल सकता है. हमने माइक्रोफाइनेंस उद्योग की संतुष्टि के लिए सभी शर्तों पर कार्य कर लिया है.’ श्रीनिवास ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘यह हेयरकट लेने के समान होगा. राष्ट्रीय स्तर पर तीन से वर्ष की अवधि के लिए यह 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा.’

श्रीनिवास ने कहा, ‘हमारी माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ चर्चा हुई थी व उनकी चिंताओं पर भी गौर किया जा रहा है. हमारा माइक्रोफाइनेंस उद्योग को तबाह करने का इरादा नहीं है.’

सचिव ने कहा, ‘इसके तहत छोटे परेशान कर्जदारों को मानदंडों के आधार पर लोन प्रतिबद्धताओं से राहत देना है. मानदंडों को लेकर माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ चर्चा की जा चुकी है.’ उन्होंने बोला कि पर्सनल गारंटर से कॉरपोरेट कर्जदारों से जुड़े आईबीसी के प्रावधान तत्काल असर से लागू हो जाएंगे.