Gujarat Cadre IAS AK Sharma: यूपी बीजेपी में एक और नौकरशाह की होने जा रही एंट्री, मोदी के माने जाते हैं करीबी

Gujarat Cadre IAS AK Sharma: यूपी बीजेपी में एक और नौकरशाह की होने जा रही एंट्री, मोदी के माने जाते हैं करीबी
लखनऊ: बीजेपी में एक और नौकरशाह की एंट्री होने जा रही है। गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अरविंद कुमार शर्मा गुरुवार को बीजेपी जॉइन करेंगे। पीएम मोदी के नजदीकी लोगों में शुमार अरविंद एकाएक वीआरएस लेकर यूपी में एमएलसी चुनाव के बीच बीजेपी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में विधान परिषद भेजे जाने से लेकर उनकी दूसरी बड़ी भूमिकाओं तक के कयास लग रहे हैं। ताजा घटनाक्रम के बाद संगठन से लेकर सरकार तक कुछ बड़े चेहरों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ब्यूरोक्रेट्स को बीजेपी भाती रही है। मोदी की कैबिनेट से लेकर संसद और यूपी विधानसभा तक में वीआरएस या रिटायरमेंट के बाद आए अफसरों का जलवा है। इस कड़ी में नया नाम अरविंद शर्मा का है। मुलत: मऊ निवासी अरविंद गुजरात में मोदी के सीएम रहते 2001 से 2013 के बीच सीएम कार्यालय में रहे।

मोदी पीएम बने तो अरविंद पीएमओ में संयुक्त सचिव बने। उनकी नौकरी के करीब दो साल बचे थे और एमएसएमई जैसे अहम मंत्रालय में सचिव थे। दो दिन पहले उन्होंने वीआरएस लेकर सियासत का रुख किया है। चर्चा तेज है कि उन्हें यूपी में एमएलसी बनाने के साथ सरकार में बड़ी भूमिका दी जा सकती है।

उपमुख्यमंत्री बनाए जाने तक के चर्चे सियासी हलकों में हैं। हालांकि, अब विधानसभा चुनाव में एक साल ही बचा है। यूपी के सियासी गणित के लिहाज से अरविंद न जातीय समीकरण पर फिट हैं, न उनकी कोई राजनीतिक जमीन है। इसलिए इन दावों की परख अभी बाकी है।

UP विद्युत कर्मचारी: निजीकरण की नीतियों का विरोध

UP विद्युत कर्मचारी: निजीकरण की नीतियों का विरोध

लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु आगामी 03 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने इस आशय का नोटिस केंद्रीय विद्युत मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दिया है।

देशभर के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है
संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों प्रभात सिंह, जीवी पटेल, जयप्रकाश, गिरीश पांडे, सदरूद्दीन राना, राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, सुहेल आबिद, विनय शुक्ला, बृजेश त्रिपाठी, महेंद्र राय, डीके मिश्रा, शशिकांत श्रीवास्तव, प्रेम नाथ राय, पूसे लाल, एके श्रीवास्तव, वीके सिंह कलहंस, उत्पल शंकर, आरके सिंह, सुनील प्रकाश पाल, शंभू रतन दीक्षित, विशंभर सिंह, जीपी सिंह, पीएस बाजपेई ने बताया कि निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में बुरी तरह विफल हो चुका है फिर भी केंद्र सरकार ने बिजली के निजीकरण हेतु इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेट) बिल 2020 एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है जिससे देशभर के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है।

बिजली कर्मचारी किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं
केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और पांडिचेरी में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता आगामी 03 फरवरी को देश के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारी किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं जिनकी मांगों में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 की वापसी प्रमुख है।

बिजली कर्मचारियों की ये मांगे
उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगे इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 व स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट वापस लेना,निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त करना, ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा फ्रेंचाइजी का करार समाप्त करना, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण निगमों को एकीकृत कर यूपीएसईबी लिमिटेड का गठन करना, सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करना, तेलंगाना की तरह संविदा कर्मचारियों को नियमित करना और सभी रिक्त पदों विशेषतया क्लास 3 और क्लास 4 के रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरना, सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर करना और तीन पदोन्नत पद का समय बद्ध वेतनमान प्रदान करना हैं ।


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