कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की पहल

कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की पहल

कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह नुकसान पहुंचाया उससे तीसरी लहर और उससे भी आगे भविष्य की चुनौतियों से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की जरूरत अब सर्वाधिक महसूस की जा रही है। इसकी तैयारियां प्रदेश सरकार ने तभी शुरू कर दी थीं, जब दूसरी लहर में उतार शुरू हुआ था। पीडियाटिक आइसीयू का निर्माण, अतिरिक्त बेडों का सृजन और मेडिकल आक्सीजन के उत्पादन की व्यवस्था के बाद प्रदेश सरकार का ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में परिवर्तन पर गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कोविड उपचार की समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पीएचसी (प्राइमरी हेल्थ सेंटर) और सीएचसी (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) की विस्तृत जानकारी तलब की है। मकसद यह देखना है कि कहां दिक्कत है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य ढांचे की यह प्राथमिक इकाइयां निष्क्रिय पड़ी हैं। कागजों पर देखें तो प्रदेश की पूरी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में आ जाती है। नियम है कि सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्रामीण आबादी को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में यह केंद्र सीएचसी व जिला अस्पताल के रेफरल सेंटर के रूप में काम करते हैं। इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम करते हैं। इसी तरह सीएचसी भी एक बड़ी आबादी के केंद्र में बनाया जाता है।


सोनभद्र के म्योरपुर ब्लाक अंतर्गत डोडहर ग्राम पंचायत में बना 20 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना संचालन के ही खंडहर में तब्दील हो चुका है। विनय शंकर सिंह

मानक है कि पांच हजार की आबादी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30 हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1.2 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। समस्या यहां भी हल नहीं होती। जिला अस्पताल से इन्हें पड़ोस के निजी अस्पताल और फिर वहां से लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। अपवाद होंगे, लेकिन सामान्य दिनों में भी जिला अस्पताल या लखनऊ के अस्पतालों की ओपीडी व जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या व स्थिति देखकर वास्तविकता को आसानी से समझा जा सकता है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति विश्वसनीयता की स्थिति यह है कि लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान या एसजीपीजीआइ जैसे चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई व शोध के बजाए रुटीन बीमारियों के इलाज का दबाव बढ़ जाता है।


इस पूरे परिदृश्य पर नजर डालिए तो साफ हो जाएगा कि कागजों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति दिखती है, उसके प्रति ग्रामीण आबादी में अविश्वसनीयता क्यों है। पीएचसी, सीएचसी में संसाधनों का घोर अभाव है। सीएचसी स्तर पर यदि संसाधन उपलब्ध भी हैं तो इनके इस्तेमाल की विशेषज्ञता वाला स्टाफ उपलब्ध नहीं है। तमाम सामुदायिक केंद्रों में ऐसी मशीनें व जांच उपकरण मिल जाएंगे जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा। डाक्टर तो कतई ग्रामीण क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहते।


ऐसा नहीं कि यह स्थिति एक दिन में आई। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के प्रति किसी सरकार ने अपेक्षित रुचि नहीं ली। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध कराने और चिकित्सक व पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर और व्यवहारिक तरीके से काम नहीं हुआ। जिन डाक्टरों को जबरन पीएचसी अथवा सीएचसी भेजा भी जाता है तो वह कुछ दिनों बाद खुद का निजी अस्पताल खड़ाकर इस्तीफा दे देते हैं।


दरअसल, यह सब स्पष्ट और व्यवहारिक नीति के अभाव में है। मेडिकल की पढ़ाई इतनी खर्चीली बना दी गई है कि चिकित्सकों की कमी बनी रहती है। डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में अलग से इंसेंटिव की व्यवस्था नहीं रहती। कई बार सीएचसी व पीएचसी में तैनात चिकित्सकों को सुरक्षा की चिंता सताती है। इन सूरते हाल में बदलाव की जरूरत है। फौरी तौर पर यह किया जा सकता है कि जुगाड़ से दफ्तरों में तैनात चिकित्सा स्टाफ को गांव रवाना किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसका विवरण तलब किया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हें जल्द ही ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की कमान सौंपी जाएगी। साथ ही, जहां एलोपैथी चिकित्सकों की कमी है, वहां आयुष चिकित्सकों को भेजा जाए। डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए पैथी के टकराव के बजाए उन्हें सम्मिलित शक्ति के रूप में स्वास्थ्य ढांचे में समाहित किया जाए। सरकार इस दिशा में विचार भी कर रही है। लेकिन, महत्वपूर्ण यह है कि तात्कालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाए। मेडिकल की पढ़ाई को कम खर्चीला बनाकर अधिक चिकित्सक तैयार किए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत आम बजट में प्रविधान के साथ ही हो सकती है।


सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, आरएसएस के गुरु पूजन कार्यक्रम में लेंगे ह‍िस्‍सा

सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, आरएसएस के गुरु पूजन कार्यक्रम में लेंगे ह‍िस्‍सा

विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में हेलीकाप्टर से उतरने के बाद सबसे पहले वह एनेक्सी भवन गए और वहां गोरखपुर-बस्ती मंडल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बारी-बारी से सभी जिलों के वि‍कास कार्यों के जानकारी ली और फ‍िर उसे तेज करने के जरूरी निर्देश दिए। इसी क्रम में वह एक निजी संस्थान के व्यक्तिगत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे हुए हैं। एक घंटे के इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंिदर जाएंगे। शाम को उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु पूजन कार्यक्रम में हि‍स्सा लेना है। गोरखपुर क्लब में एक घंटे का यह कार्यक्रम शाम छह बजे से आयोजित है। देर शाम मुख्यमंत्री के अयोध्या रवाना हो जाने की संभावना है। हालांक‍ि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। यदि किसी वजह से वह शाम को रवाना नहीं हो सके तो गुरुवार की सुबह नौ बजे तक मुख्यमंत्री का गोरखपुर से प्रस्थान हो जाएगा।


वनटांगियों के बीच जाएंगे सीएम

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच अगस्त को वनटांगिया समुदाय के बीच अन्न महोत्सव मना सकते हैं। चरगांवा के वनटांगिया गांव तिनकोनिया नंबर तीन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो लाभार्थी नरङ्क्षसह एवं दीपमाला से आनलाइन संवाद भी कर सकते हैं। इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कुछ लाभार्थियों को स्वयं अनाज एवं झोला वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन और वनटांगिया गांव में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीएम ने सोमवार की शाम समीक्षा बैठक भी की। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का प्रोटोकाल अभी जारी नहीं हुआ है।


करीब 100 साल तक जंगल में उपेक्षित जीवन जीने वाले वनग्रामों के निवासियों को समाज व विकास की मुख्यधारा में लाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की खबर गांव पहुंची तो वनटागियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार की शाम जिलाधिकारी भी गांव पहुंचे। यहां हेलीपैड के निर्माण और करीब 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया।